मुंबई : खरीप हंगाम २०२६ मध्ये पावसातील तूट आणि अन्य घटकांमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये ‘Trigger-1’ (प्रथम कळ) लागू करण्यात आला आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत आर्थिक मदत पोहोचविण्याचे सर्वात मोठे आव्हान शासना समोर आहे. या मध्ये अजून सरकारने सरसगट आर्थिक मदत न लागू करता आधी पंचनामे व त्या नंतर आर्थिक मदत जाहीर करण्याचा सावध पवित्रा घेतला आहे.
महत्वाचे 'Trigger-1' (प्रथम कळ) म्हणजे काय असा प्रश्न असेल ?
दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ अंतर्गत दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन विविध निकषांच्या आधारे केले जाते. त्यामध्ये पर्जन्यमान, पिकांची परिस्थिती आणि उपलब्ध इतर संबंधित माहितीचा विचार केला जातो.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता’ अभियानाअंतर्गत भटके-विमुक्त हक्क व प्रमाणपत्र अभियान शिबीरमुंबई · 6 दिवसांपूर्वी
मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मोठी घोषणा; ‘या’ दिवशी दुष्काळसदृश भागांसाठी अधिसूचनामुंबई · 23 Sep 2026
गणेशोत्सवाच्या यशात पोलिसांचा मोलाचा वाटा; कोमल नवले यांच्याकडून पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे आभारराजकारण · 1 दिवसांपूर्वीया प्रक्रियेत ‘Trigger-1’ लागू होणे म्हणजे संबंधित भागात दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने शासनाच्या निर्धारित उपाययोजना सक्रिय करण्याचा टप्पा आहे. त्यामुळे संबंधित तालुक्यांमध्ये प्रशासनाला पाणी, चारा, रोजगार, महसूल, कर्ज आणि इतर बाबींशी संबंधित उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासकीय आधार मिळतो.
शासन निर्णयानुसार Trigger-1 लागू झालेल्या तालुक्यांमध्ये विशेष बाब म्हणून विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
१. जमीन महसुलात सूट
दुष्काळग्रस्त भागातील पात्र लाभार्थ्यांना जमीन महसुलात सवलत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
२. पीक कर्जाचे पुनर्गठन
दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
३. शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस स्थगिती
दुष्काळग्रस्त परिस्थितीत शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
४. कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत
कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात शासन निर्णयानुसार सवलत देण्यात येणार आहे. यामध्ये ७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या पंपांचा तसेच त्यावरील क्षमतेच्या पंपांचा उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे.
५. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी
दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
६. रोजगार हमीच्या कामांना गती
रोहयोअंतर्गत कामांच्या निकषात शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
७. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची व्यवस्था
आवश्यकता भासल्यास दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांसाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
८. कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे
दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झालेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित न करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
९. शेतकरी व शेतमजुरांसाठी अन्नधान्याची व्यवस्था
शेतकरी, शेतमजूर आणि शेतीवर आश्रित असलेल्या नागरिकांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
१०. जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करणे
दुष्काळी परिस्थितीमध्ये पशुधनासाठी आवश्यक चारा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश आहेत.
११. जलसंधारणाची कामे सुरू करणे
दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी संबंधित भागात जलसंधारणाची कामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
१२. पिण्याचे व जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन
नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी तसेच जनावरांसाठी आवश्यक पाण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
या उपाययोजनांची अंमलबजावणी संबंधित प्रशासनामार्फत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पीक नुकसानीचे पंचनामे तातडीने
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आता पीक नुकसानीचे पंचनामे हा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
२६५ तालुक्यांत पीक नुकसानीचे पंचनामे
Trigger-1 लागू झालेल्या तालुक्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी पंचनाम्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची सद्यस्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे आणि GPS कोऑर्डिनेट्स संकलित करून पीक परिस्थितीचा अहवाल तयार केला जाणार आहे. हा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाकडे सादर केला जाणार आहे.
त्यामुळे पंचनाम्याची प्रक्रिया किती वेगाने आणि अचूकपणे पूर्ण होते, याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
आर्थिक मदतीबाबत स्वतंत्र निर्णयाची शक्यता--
पीक नुकसानीची आर्थिक मदत अद्याप स्वतंत्र निर्णयाच्या प्रतीक्षेत
२६५ तालुक्यांमध्ये Trigger-1 लागू झाल्यामुळे विविध सवलती आणि उपाययोजना सुरू झाल्या असल्या तरी पीक नुकसानीपोटी मिळणारी आर्थिक मदत या शासन निर्णयातून थेट निश्चित करण्यात आलेली नाही.
पीक नुकसानीसंदर्भातील विहित कार्यपद्धती पूर्ण झाल्यानंतर आर्थिक मदतीबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय काढला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्या पंचनामे आणि पीक परिस्थितीचा अहवाल हा पुढील मदत प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा आहे.
मराठवाड्यात परिस्थितीचे गांभीर्य
मराठवाड्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे खरीप पिकांवर परिणाम झाला आहे. लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने सोयाबीनसह अन्य खरीप पिकांचे नुकसान झाल्याचे सरकारी अहवालांत नमूद करण्यात आले आहे. पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठी चारा आणि पाण्याची उपलब्धता याबाबतही प्रशासनासमोर आव्हाने निर्माण झाली आहेत.
लातूर जिल्ह्यातील काही भागांत दीर्घ पावसाच्या खंडामुळे पिके वाळल्याचे आणि नंतर झालेल्या पावसाचा मोठ्या प्रमाणात आधीच नुकसान झालेल्या पिकांना मर्यादित फायदा झाला आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडून लातूर, धाराशिव आणि सोलापूरमध्ये पाहणी
दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३ सप्टेंबर रोजी लातूर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील परिस्थितीची पाहणी केली. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांची स्थिती, पाण्याची उपलब्धता आणि नुकसानीची माहिती घेण्यात आली.लातूर जिल्ह्यातील निलंगा परिसरात तसेच धाराशिव जिल्ह्यातील करजखेडा आणि कळंब तालुक्यातील मलकापूर भागात पिकांची पाहणी करण्यात आली.
शेतकऱ्यांसमोर आता तीन महत्त्वाचे प्रश्न
Trigger-1 लागू झाल्यानंतर शेतकरी आणि ग्रामीण भागासाठी प्रशासनाच्या पातळीवर उपाययोजनांना सुरुवात झाली आहे. मात्र प्रत्यक्ष परिणामाच्या दृष्टीने पुढील तीन बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
पहिली बाब — पंचनामे किती लवकर पूर्ण होतात?
पिकांचे प्रत्यक्ष नुकसान, छायाचित्रे आणि GPS आधारित माहिती अचूकपणे नोंदविणे आवश्यक आहे.
दुसरी बाब — पुढील आर्थिक मदतीचा निर्णय कधी होतो?
पंचनामे आणि अहवालानंतर पीक नुकसानीच्या आधारे आर्थिक मदतीबाबत स्वतंत्र निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
तिसरी आणि सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे जाहीर केलेल्या सवलतींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती वेगाने होते?
शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा
कर्ज पुनर्गठन, महसूल सवलत, वीजबिलातील सवलत, पाणी व चारा उपलब्धता आणि रोजगार हमीची कामे यांचा लाभ संबंधित नागरिकांपर्यंत वेळेत पोहोचणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दिवाळीपूर्वी मदतीची अपेक्षा
खरीप हंगामातील नुकसान आणि पावसाच्या खंडामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आगामी काळ महत्त्वाचा आहे. सणासुदीच्या काळात आर्थिक गरजा वाढत असताना पीक नुकसानीचे पंचनामे वेळेत पूर्ण होणे आणि त्यानंतरच्या मदत प्रक्रियेला गती मिळणे अपेक्षित आहे.
मात्र आर्थिक मदतीची निश्चित रक्कम आणि वितरणाची वेळ स्वतंत्र शासन निर्णयानंतरच स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे सध्या ‘दुष्काळ जाहीर झाला’ या निर्णयापेक्षा ‘मदत प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत कधी पोहोचते’ हा पुढील टप्प्यातील प्रमुख प्रश्न ठरणार आहे.
२६५ तालुक्यांमध्ये आता प्रशासनाची परीक्षा
राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये Trigger-1 लागू झाल्याने दुष्काळी परिस्थितीवर प्रशासकीय पातळीवर उपाययोजनांची सुरुवात झाली आहे. पाणी आणि चारा नियोजनापासून कर्ज, वीजबिल, महसूल आणि रोजगाराच्या उपाययोजनांपर्यंत विविध निर्णयांची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
त्याचबरोबर पीक नुकसानीचे पंचनामे, GPS आधारित माहिती संकलन, अहवाल तयार करणे आणि त्यानंतर आर्थिक मदतीबाबत निर्णय घेणे ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
म्हणूनच २६५ तालुक्यांमध्ये Trigger-1 लागू होणे हा दुष्काळी उपाययोजनांचा महत्त्वाचा प्रशासकीय टप्पा असला, तरी त्यानंतरची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे. पंचनाम्यापासून ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत जमा होईपर्यंतची प्रक्रिया किती पारदर्शक, अचूक आणि वेगवान होते, याकडे आता राज्यातील शेतकरी आणि ग्रामीण भागाचे लक्ष लागले आहे.
'Trigger-1' (प्रथम कळ) लागू झालेल्या तालुक्यांची विभागनिहाय संख्या व यादी
ठाणे – १२ | नाशिक – ४९ | पुणे – ३५ | छत्रपती संभाजीनगर – ७४ | अमरावती – ५६ | नागपूर – ३९ | एकूण – २६५ तालुके
यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागातील ७४ तालुके सर्वाधिक आहेत. त्यानंतर अमरावती विभागातील ५६, नाशिक विभागातील ४९, नागपूर विभागातील ३९, पुणे विभागातील ३५ आणि कोकण विभागातील १२ तालुक्यांचा समावेश आहे. जिल्हानिहाय यादीत रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर तसेच मराठवाडा, विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
