डीजे-डॉल्बीच्या आवाजावर मुंबई उच्च न्यायालयाचा बडगा

मुंबई  दिनांक १० :धार्मिक आणि सांस्कृतिक उत्सवांच्या नावाखाली होणारे ध्वनिप्रदूषण आणि वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव तसेच विविध धार्मिक उत्सव आणि मिरवणुकांमध्ये ध्वनिवर्धक यंत्रणांचा वापर, फटाके फोडणे आणि अतितीव्र प्रकाशझोतांचा वापर यावर नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित उपकरणे जप्त करण्यासह कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी ध्वनी व पर्यावरण प्रदूषणासंदर्भातील स्वतःहून दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर आज  हे निर्देश दिले. उत्सव साजरे करण्याच्या नावाखाली नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ नये आणि ध्वनिप्रदूषणविषयक नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, हा या निर्देशांचा मुख्य उद्देश आहे.

मंडळांसाठी एक लाखांच्या अनामतीचा विचार व सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास बंदी---

हे देखील वाचा

राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर; विविध सवलती लागू- मदत प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे आव्हानमुंबई · 26 Sep 2026मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता’ अभियानाअंतर्गत भटके-विमुक्त हक्क व प्रमाणपत्र अभियान शिबीरमुंबई · 23 Sep 2026मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मोठी घोषणा; ‘या’ दिवशी दुष्काळसदृश भागांसाठी अधिसूचनामुंबई · 23 Sep 2026

उत्सव आणि मिरवणुकांसाठी ध्वनिक्षेपक वापरण्याची परवानगी देताना संबंधित मंडळ किंवा व्यक्तींच्या समूहाकडून किमान एक लाख रुपये, तर वैयक्तिक अर्जदाराकडून किमान ५० हजार रुपये अनामत रक्कम स्वीकारण्याचा विचार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने संबंधित प्राधिकरणांना दिले आहेत.

ध्वनिप्रदूषणाच्या निर्धारित मर्यादांचे उल्लंघन झाल्यास ही अनामत रक्कम जप्त करण्याची अट परवानगी देताना लागू करता येईल. त्याशिवाय संबंधित व्यक्ती किंवा आयोजकांविरुद्ध कायद्यानुसार पुढील कारवाई होऊ शकते.

मात्र, या रकमेबाबत न्यायालयाने प्राधिकरणांना विचार करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे प्रत्येक मंडळाला ही रक्कम कोणत्याही परिस्थितीत आधीच जमा करावीच लागेल, असा सरसकट निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.

उत्सवांच्या काळात सार्वजनिक रस्ते आणि रस्त्यांवर फटाके फोडण्यामुळे ध्वनी व वायुप्रदूषण वाढते. यामुळे पादचारी, वाहनचालक, ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले तसेच आरोग्याच्या समस्या असलेल्या नागरिकांना त्रास होऊ शकतो.या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने उत्सवांच्या वेळी सार्वजनिक रस्ते आणि रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास संपूर्ण बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रणांवर राहणार आहे.

 लेझर लाईट आणि अतितीव्र प्रकाशझोतांवर निर्बंध

धार्मिक उत्सव आणि मिरवणुकांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लेझर लाईट, अतितीव्र प्रकाश देणारे दिवे आणि प्रकाशझोतांवरही न्यायालयाने बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत.

उत्सवांच्या आयोजनात ध्वनीबरोबरच प्रकाशयोजनांमुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे या निर्देशांतून स्पष्ट होते. त्यामुळे आयोजकांनी मिरवणूक आणि उत्सवांच्या नियोजनात या निर्बंधांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

नियमभंग केल्यास उपकरणे जप्त; फौजदारी कारवाईची शक्यता

तसेच ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केवळ परवानगी घेणे पुरेसे नसून प्रत्यक्ष आवाजाची पातळी मोजणे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणेही आवश्यक आहे. यासाठी न्यायालयाने आयोजकांना काही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत. या नुसार विनापरवाना ध्वनिक्षेपक वापरणे किंवा आवाजाच्या मर्यादांचे उल्लंघन करणे आढळल्यास संबंधित यंत्रणा बंद करून उपकरणे जप्त करण्याची कारवाई होऊ शकते. प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार पर्यावरण संरक्षण कायदा, ध्वनीप्रदूषण नियम आणि इतर लागू कायद्यांनुसार कारवाई केली जाऊ शकते.न्यायालयाने नागरिकांच्या आरोग्याचा आणि शांततेत जगण्याच्या अधिकाराचा विचार करून ध्वनीप्रदूषणाच्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.