मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता’ अभियानाअंतर्गत भटके-विमुक्त हक्क व प्रमाणपत्र अभियान शिबीर

मुंबई : विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती (VJNT) प्रवर्गातील नागरिकांना आवश्यक शासकीय कागदपत्रे, विविध प्रमाणपत्रे तसेच शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ सुलभपणे मिळावा, यासाठी राज्यात २७, २८ आणि २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी विशेष ‘भटके-विमुक्त हक्क व प्रमाणपत्र अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. हे अभियान ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता’ या व्यापक अभियानांतर्गत आयोजित करण्यात येत असून, महसूल विभाग आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या समन्वयातून मंडळ व तालुकास्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अभियानाबाबत माहिती दिली असून, पात्र भटके-विमुक्त नागरिकांनी या विशेष शिबिरांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 

विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीतील अनेक नागरिकांच्या जीवनशैलीमुळे स्थायी रहिवास, आवश्यक कागदपत्रे किंवा प्रशासकीय नोंदींच्या प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र, रहिवास व अधिवास प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, नॉन-क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र यांसारखी कागदपत्रे मिळवताना अडथळे येण्याची शक्यता असते.

या पार्श्वभूमीवर शासनाने विशेष शिबिरांच्या माध्यमातून संबंधित नागरिकांपर्यंत प्रशासन पोहोचविण्याचे नियोजन केले आहे. अभियानाचा उद्देश केवळ प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देणे नसून, पात्र नागरिकांना विविध शासकीय योजनांशी जोडण्याचाही आहे. 

या अभियानाच्या माध्यमातून पात्र नागरिकांना आवश्यकतेनुसार विविध ओळखपत्रे आणि प्रमाणपत्रांसाठी मार्गदर्शन व प्रक्रिया उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये प्रमुखतः—

‘भटके-विमुक्त हक्क व प्रमाणपत्र अभियान’ हे केवळ कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यापुरते मर्यादित ठेवण्यात आलेले नाही. पात्र लाभार्थ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचेही नियोजन करण्यात आले आहे.

यामध्ये श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम-किसान योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना यांसह पात्रतेनुसार इतर योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी संबंधित विभागांकडून कार्यवाही केली जाणार आहे.

योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया याबाबतही शिबिरांमध्ये माहिती देण्यात येणार आहे.

या अभियानाची अंमलबजावणी महसूल विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग तसेच संबंधित शासकीय विभागांच्या संयुक्त विद्यमाने केली जाणार आहे.

मंडळ आणि तालुकास्तरावर विशेष शिबिरे आयोजित करून नागरिकांना एकाच ठिकाणी विविध शासकीय सेवांची माहिती व आवश्यक कार्यवाही उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. जिल्हाधिकारी अभियानासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय साधणार आहेत. 

अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधित प्रशासकीय अधिकारी शिबिरांमध्ये उपस्थित राहणार आहेत. यामध्ये उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, नगरपालिका किंवा नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी, आरोग्य विभागाचे अधिकारी तसेच इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.

त्यामुळे नागरिकांना विविध कार्यालयांमध्ये वारंवार जाण्याऐवजी शिबिराच्या ठिकाणी आवश्यक मार्गदर्शन आणि अर्ज प्रक्रियेची सुविधा मिळण्याचे नियोजन आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात आणि तालुक्यात अभियानाची अंमलबजावणी स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. शिबिराचे ठिकाण, वेळ आणि उपलब्ध सेवा याबाबतची माहिती संबंधित जिल्हा व तालुका प्रशासनाकडून प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या परिसरातील तहसील कार्यालय, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगरपंचायत किंवा संबंधित प्रशासनाकडून अधिकृत माहिती घेणे अपेक्षित आहे. 

यामुळे तीन दिवसांच्या विशेष मोहिमेनंतरही पात्र नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे आणि योजनांच्या लाभासाठी प्रशासकीय यंत्रणेशी संपर्क साधण्याची संधी उपलब्ध राहणार आहे.

अभियानाचे उद्घाटन संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्याचे नियोजन आहे. स्थानिक खासदार, आमदार आणि इतर लोकप्रतिनिधींनाही या अभियानात सहभागी करून घेतले जाणार आहे. जिल्हाधिकारी अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समन्वय साधणार आहेत. 

अधिकाधिक पात्र नागरिकांपर्यंत अभियानाची माहिती पोहोचावी यासाठी प्रशासनाकडून प्रसिद्धी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. जिल्हा माहिती कार्यालय, स्थानिक प्रशासन, प्रिंट मीडिया आणि सोशल मीडिया यांच्या माध्यमातून शिबिरांच्या तारखा, ठिकाणे आणि उपलब्ध सेवांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे नियोजन आहे.

पुणे जिल्ह्यातील संबंधित शासकीय यंत्रणांनाही अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील भटके-विमुक्त समूहांच्या वस्त्यांचा विचार करून मंडळ व तालुकास्तरावर शिबिरांचे नियोजन करण्यात येत आहे. संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या समन्वयातून पात्र लाभार्थ्यांना कागदपत्रे व योजनांचा लाभ मिळवून देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

पुणे जिल्ह्यात जुन्नर, मावळ आणि इतर तालुक्यांतील भटके-विमुक्त समूह वस्त्यांमध्ये अभियानात्मक शिबिरांचे नियोजन करण्यात आले आहे. 

या अभियानाचा लाभ घेण्यासाठी पात्र नागरिकांनी आपल्या जवळ उपलब्ध असलेली संबंधित कागदपत्रे सोबत ठेवावीत. जात, रहिवास, उत्पन्न, आधार किंवा इतर प्रमाणपत्रांशी संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध असल्यास ती घेऊन शिबिरात उपस्थित राहणे उपयुक्त ठरेल.