पुणे, प्रतिनिधी :कृषी विभागाच्या बहुप्रतिक्षित सुधारित आकृतिबंधाला मा. मंत्रिमंडळाची (Cabinet) अंतिम मंजुरी मिळालेली असतानाही, केवळ काही शासनाच्या अधिकृत मान्यता नसलेल्या ठराविक संघटनांच्या दबावापोटी आणि त्यांना वारंवार चर्चेसाठी पाचारण करूनही प्रत्यक्ष शासन निर्णय (GR) निर्गमित होणे विनाकारण प्रलंबित राहिले आहे.
मा. मंत्रिमंडळाच्या सर्वोच्च मंजुरीनंतरही संघटनांच्या बैठकांचे सत्र चालवणे म्हणजे शासनाच्या अधिकारालाच आव्हान देण्यासारखे आहे. याचाच गैरफायदा घेऊन विभागातील काही स्वयघोषित तांत्रिक अधिकारी संघटना उघडपणे अशी भाषा वापरत आहेत की, "आकृतिबंध आमच्या मर्जीनेच निघेल किंवा आम्ही तो असाच रखडून ठेवू." अधिकृत मान्यता नसलेल्या संघटनांच्या या दबावाचे राजकारण कायमचे संपवण्यासाठी मंत्रालय स्तरावरून तात्काळ अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी करणे ही काळाची गरज आहे अशी खालील प्रमाणे मुद्दे मांडून मागणी मा. मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडे महाराष्ट्र राज्य कृषि विभाग प्रशासकीय अधिकारी - कर्मचारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष श्री. जाकिरहुसेन मुलाणी यांनी केली आहे.
तांत्रिक संवर्गाचा प्रशासनावर ताबा मिळवण्याचा हव्यास आणि प्रशासकीय असमतोलाचा धोका सध्या विभागात तांत्रिक संवर्गाकडून निर्माण करण्याचा अट्टाहास चालवला जात आहे की, आस्थापना आणि प्रशासकीय विभागही त्यांच्याच ताब्यात असावा, एवढेच नव्हे तर सहसंचालक (आस्थापना) व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, सहायक प्रशासकीय अधिकारी महत्त्वाची प्रशासकीय पदे तांत्रिक अधिकाऱ्यांनाच मिळावीत. हा प्रयत्न प्रशासनाच्या मूळ तत्त्वांनाच हरताळ फासणारा आहे.
१. मंत्रालयीन प्रशासकीय मॉडेलचे उल्लंघन:-
शासनात ज्याप्रमाणे मंत्रालयात सचिव हे आय.ए.एस. अधिकारी असले, तरी संपूर्ण प्रशासकीय छाननी, नियम (MCSR), वित्तीय संमती आणि आस्थापना यांसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय संवर्ग (कक्ष अधिकारी, उपसचिव, सहसचिव) कार्यरत असतो; त्याच धर्तीवर क्षेत्रीय स्तरावर (तालुका, जिल्हा, विभाग ते आयुक्तालय) तांत्रिक कामांपेक्षा वेगळा असा स्वतंत्र लिपिकवर्गीय/प्रशासकीय संवर्ग असणे हा प्रशासनाचा मूळ कणा आहे. तशी शासनाच्या धोरणात तरतूद आहे. वित्तीय व प्रशासकिय बाबी या व वेगवेगळ्या असणे महत्वाचे आहे.
२. तांत्रिक संवर्गाकडे प्रशासन गेल्यास संभाव्य गंभीर गैरप्रकार :-
तांत्रिक संवर्गाचे मूळ कर्तव्य हे बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांपर्यंत कृषी योजना पोहोचवणे, विस्तार कार्य आणि गुणवत्ता तपासणी हे आहे. परंतु, जर आस्थापना आणि प्रशासकीय नियंत्रणही याच तांत्रिक संवर्गाच्या हातात गेले, तर "गुन्हाही आमचा आणि न्यायाधीशही आम्हीच अशी विदारक स्थिती निर्माण होईल".गुणवत्ता नियंत्रण (QC) व बोगस निविष्ठांचे संगनमत: जर एखाद्या कृषी अधिकाऱ्याने बोगस खते, नापास बियाणे किंवा बनावट कीटकनाशकांच्या प्रकरणात अनियमितता केली, आणि प्रशासकीय/चौकशीची संचिकाही तांत्रिक अधिकाऱ्याच्याच टेबलावर गेली; तर कार्यालयातच तात्काळ एन.ओ.सी. (NOC) देऊन, संचिका दडपून 'क्लीन चिट' दिली जाईल. अशा भ्रष्टाचाराची माहिती शासन किंवा मंत्रालयापर्यंत पोहोचणार नाही.
विभागीय चौकशी (DE) व लाचलुचपत प्रकरणांची विल्हेवाट: लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) किंवा विभागीय चौकशीची प्रकरणे आस्थापना शाखेकडे येतात. प्रशासकीय संवर्ग स्वतंत्र असल्याने नियमांवर बोट ठेवून कठोर कारवाईचा प्रस्ताव ठेवतो. मात्र, तांत्रिक संवर्गाकडे पदभार आल्यास आपापसातील लागेबांध्यांमुळे 'आपलाच सहकारी' म्हणून चौकशा जाणीवपूर्वक थंड बस्त्यात टाकल्या जातील किंवा संबंधितांना परस्पर पाठीशी घातले जाईल.
योजनांच्या अनुदानात परस्पर देवाणघेवाण: तुषार/ठिबक सिंचन, कृषी यांत्रिकीकरण आणि इतर थेट लाभ योजनांमध्ये (DBT) भौतिक तपासणी (Physical Inspection) तांत्रिक अधिकारी करतात. त्या बिलांची प्रशासकीय पडताळणी जर स्वतंत्र लिपिक संवर्गाऐवजी पुन्हा तांत्रिक अधिकाऱ्याकडेच गेली, तर कागदोपत्री १००% अनुदान लाटून शासकीय तिजोरीची राजरोस लूट होईल.
३. आयुक्तालयातील प्रस्थापित साखळीचे हितसंबंध:-
कृषी आयुक्तालय स्तरावर वर्षानुवर्षे एकाच खुर्चीवर ठाण मांडून बसलेले काही विशिष्ट घटक, ज्यांच्यावर यापूर्वीही गैरव्यवहारांचे गंभीर आरोप आहेत, ते स्वतःची काळी कृत्ये उघडकीस येऊ नयेत आणि स्वतःला कायमस्वरूपी संरक्षण मिळावे म्हणूनच प्रशासकीय संवर्गाचे अस्तित्व संपवून सर्व सूत्रे स्वतःच्या हातात ठेवण्याचा कट रचत आहेत परिणामी तांत्रिक सवर्ग कडून भविष्यात भ्रष्टाचार तसेच एखाधीकार शाहीची वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळेच तात्काळ शासन निर्णय (GR) निर्गमित व्हावा: मा.मंत्रिमंडळाने ज्या मसुद्याला मान्यता दिली आहे, त्याचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) कोणत्याही संघटनेच्या दबावाला बळी न पडता मंत्रालय स्तरावरून तात्काळ जारी करण्यात यावा, जेणेकरून अधिकृत मान्यता नसलेल्या संघटनांची अनावश्यक लुडबूड थांबेल आणि सर्व कर्मचारी आपापल्या शासकीय कर्तव्यास लागतील.
तसेच, mpsc ची तयारी करणाऱ्या सर्व स्पर्धा परीक्षा उमदेवारासांठी दिलासादायक बाब सुधारित आकृतिबंधामुळे पदभरतीला वेग येऊन शासकीय सेवेत संधीचे नवे दालन खुले होणार आहे. या सुधारित आकृतिबंधामुळे प्रशासकीय रचनेला बळकटी मिळण्यासोबतच, mpsc मार्फत निवड होणाऱ्या नवनिर्वाचित उमदेवारासांठी पदोन्नतीचे चांगले मार्ग आणि नवीन पदभरतीची उत्तम संधी निर्माण होईल.
४. प्रशासकीय/लिपिक संवर्गाचे स्वतंत्र स्थान व पदे अबाधित राहावीत:
तालुका,जिल्हा, विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालय ते कृषी आयुक्तालय या सर्व रांवर आस्थापना, लेखा, संचिकांची छाननी, नियम पडताळणी आणि प्रशासकीय नियंत्रण केवळ आणि केवळ स्वतंत्र प्रशासकीय संवर्गाकडेच (लिपिक ते सहसंचालक, (आस्थापना) कायम ठेवण्यात यावे. यात तांत्रिक संवर्गाची कोणतीही घुसखोरी होऊ देऊ नये.
५. प्रशासनातील पारदर्शकता व समतोल (Checks & Balances) जपावा:
तांत्रिक कामकाजावर प्रशासकीय संवर्गाचा स्वतंत्र अंकुश राहिला, तरच खते, बियाणे आणि शेतकरी योजनांमधील भ्रष्टाचाराला वेसण बसेल. शासनाने प्रशासकीय संवर्गावर (लिपिक संवर्ग) होणारा अन्याय दूर करून दिनांक ११/०८/२०२६ रोजी मा.मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या आकृतिबंधाचा GR तातडीने काढून प्रशासकीय पारदर्शकता जपावी, अशी मागणी निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.