📅 04 November 2026, Wednesday
👤 एडिटर लॉगिन ✉️ संपर्क
महाराष्ट्र

बारामती येथील प्रसिद्ध कायदे तज्ञ ॲड.राजकिरण शिंदे यांची स्वतंत्र मध्य रेल्वे युनियनच्या कायदेशीर सल्लागार पदी नियुक्ती

पुणे: बारामती येथील प्रसिद्ध वकील ॲड.राजकिरण शिंदे हे बारामती जिल्हा व सत्र न्यायालयात गेली वीस वर्षापासून वकिली व्यवसाय करीत आहेत त्याचबरोबर ते सामाजिक बांधिलकी म्हणून सार्वजनिक प्रश्नांवर सातत्याने परिसरात आवाज उठवत असतात त्याची दखल प्रशासनास नेहमीच घेत असते, नुकतीच त्यांची स्वतंत्र मध्य रेल्वे युनियनच्या कायदेशीर सल्लागार पदे नियुक्ती झाली आहे त्यांना या नियुक्तीचे पत्र युनियनचे झोनल अध्यक्ष  श्री सुरेश भालेराव आणि  जनरल सेक्रेटरी संतोष कडाळे यांनी दिले.

ॲड राजकिरण शिंदे हे राजहंस फाउंडेशन या सामाजिक संस्थेचे संस्थापक  अध्यक्ष असून त्या माध्यमातून परिसरामध्ये युवकांमध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये लोकशाहीची मूल्य अधिक रुजविली जावीत या करिता "जागर संविधानाचा" अंतर्गत अनेक उपक्रम सातत्याने राबवित  असतात .  


 कोरेगाव-भीमा येथील विजयस्तंभ सेवा समितीच्या कायदेशीर सल्लागार पदाची देखील जबाबदारी आहे

त्यांनी यापूर्वी बारामती वकील संघटनेचे उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष पद भूषविले असून त्यांनी या माध्यमातून परिसरातील ग्रामीण व शहरी शाळांमध्ये प्रशासकीय कार्यालय मध्ये जाऊन विविध कायदेविषयक  मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित केली जनतेमध्ये कायद्याप्रती आपुलकी व विश्वासहार्यता निर्माण व्हावी यासाठी ते सातत्याने प्रयत्न करीत असतात तसेच ते सध्या आनंद सहकारी शेती संस्थेचे चेअरमन असून त्या माध्यमातून देखील ते शेतकऱ्यांच्या हितासाठी व त्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी सातत्याने प्रयत्नशील असतात शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक याविरुद्ध ते सातत्याने शासनास दखल  घेण्यास भाग  पडतात

स्थानिक प्रश्नांवरती त्यांनी शेतकऱ्यांचे,नोकरदारांचे,कामगारांचे प्रश्न इत्यादींसाठी न्यायमिळवून देण्याचे काम  करीत  आहेत 

 न्यायदानाच्या माध्यमातून अनेक जिल्ह्यांमध्ये त्यांचा संपर्क असून त्यांच्या या निवडीमुळे सर्व स्तरातून त्यांचे स्वागत होत  आहे ,या नियुक्तीवर त्यांनी रेल्वे कामगारांसाठी त्यांच्या प्रश्नाकरिता प्रशासन संदर्भात कामगारांना त्यांच्या  अडचणीच्या वेळी  न्यायिक हक्कासाठी सदैव लढा देऊन न्याय मिळवून देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले .

संबंधित बातम्या

'नटसम्राट’ नाना पाटेकर काळाच्या पडद्याआड

MPSC अध्यक्षांच्या राजीनाम्याचा पेच आणि संविधानिक प्रक्रियेमुळे राज्य सरकारसमोर मर्यादा

मुख्यमंत्री थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर

मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती व पुणे विभागाची संयुक्त बैठक