पुणे,दिनांक ७ ऑक्टोबर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी, गैरप्रकार आणि परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या प्रश्नावरून पुण्यात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात MPSC चे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी प्रमुखपणे करण्यात येत आहे. मात्र, MPSC हे संविधानिक संस्थान असल्याने अध्यक्षांचा राजीनामा किंवा त्यांना पदावरून हटविण्याची प्रक्रिया सामान्य शासकीय अधिकाऱ्यांपेक्षा वेगळी आहे. त्यामुळे सध्या आंदोलन, राज्य सरकारची भूमिका आणि संविधानातील अनुच्छेद ३१६ व ३१७ यामुळे या प्रकरणाला संविधानिक पेचाचे स्वरूप आले आहे.याच दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयानेही या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने सार्वजनिक भरतीच्या परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शक आणि गैरप्रकारमुक्त पद्धतीने घेण्याची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे, असे स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींकडे गांभीर्याने पाहण्याची आणि परीक्षांवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. या सर्व अनुषंगाने विद्यार्थ्यांची मागणी, संवेधानिक पेच, मुंबई हायकोर्टाचे निर्देश आणि राजकीय पक्षांची भूमिका समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया ..
या मध्ये पहिला प्रश्न येतो की अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी का?
या मध्ये सर्वात महत्वाची मागणी म्हणजे MPSC परीक्षांशी संबंधित कथित पेपरफुटी आणि अन्य अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी आयोगाच्या कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पुण्यात सुरू असलेल्या आंदोलनात अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याबरोबरच कथित गैरप्रकारांची निष्पक्ष चौकशी, भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे, रिक्त पदांची भरती आणि परीक्षेची पद्धत यांसारख्या मागण्याही करण्यात येत आहेत.आंदोलनाच्या एका प्रमुख गटासाठी अध्यक्षांचा राजीनामा हा सध्या केंद्रस्थानी असला, तरी विविध विद्यार्थ्यांच्या गटांच्या मागण्यांमध्ये काही फरक असल्याचेही दिसून येत आहे.मात्र, अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे आणि संविधानानुसार त्यांना पदावरून हटविणे या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत.
मुख्यमंत्री थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावरमहाराष्ट्र · 24 Sep 2026
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती व पुणे विभागाची संयुक्त बैठकमहाराष्ट्र · 22 Sep 2026
MH उपनगर पोर्टल सुरूमहाराष्ट्र · 20 Sep 2026स्वेच्छेने राजीनामा देण्याची तरतूद काय?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (MPSC) स्थापना १ मे १९६० रोजी, महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर झाली.भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३१६ नुसार राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्ष किंवा सदस्याला स्वेच्छेने पदाचा राजीनामा द्यायचा असल्यास तो राज्यपालांना लेखी स्वरूपात देता येतो. त्यामुळे अध्यक्षांनी स्वतःहून राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतल्यास तो राज्यपालांकडे सादर होणे ही घटनात्मक प्रक्रिया आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राजीनामा सादर केल्याचा दावा केला आहे. मात्र, या दाव्याची अधिकृत घटनात्मक पूर्तता झाली आहे का, म्हणजे राजीनामा राज्यपालांकडे सादर झाला आहे का, याबाबत स्पष्ट अधिकृत माहिती महत्त्वाची ठरते.त्यामुळे “मुख्यमंत्र्यांकडे राजीनामा दिला” आणि “घटनात्मक पद्धतीने राज्यपालांकडे राजीनामा सादर केला” या दोन गोष्टी समान मानता येत नाहीत.
राज्य सरकार MPSC अध्यक्षांना थेट पदावरून हटवू शकते का?
या प्रश्नाचे सर्वात प्रथम उत्तर नाही असे असून ते का तर MPSC ही संविधानाच्या अनुच्छेद ३१५ अंतर्गत स्थापन झालेली लोकसेवा आयोगाची संस्था आहे. आयोगाच्या अध्यक्षाचे पद हे सामान्य शासकीय पद नसून संविधानिक पद आहे. त्यामुळे एखाद्या सामान्य सरकारी अधिकाऱ्याप्रमाणे राज्य सरकारच्या प्रशासकीय आदेशाने अध्यक्षांना पदावरून काढता येत नाही.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही ६ ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारला MPSC च्या अध्यक्षांना थेट पदावरून हटवण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अनुच्छेद ३१७(१) अंतर्गत ठरावीक घटनात्मक प्रक्रियेनंतरच अध्यक्षांना पदावरून हटविण्याची कारवाई होऊ शकते.
मग सर्वात महत्वाचा प्रश्न आहे की अनुच्छेद ३१७(१) मध्ये नेमकी काय प्रक्रिया आहे?
अनुच्छेद ३१७(१) हा लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्ष किंवा सदस्यांना पदावरून हटविणे आणि निलंबित करण्याबाबतची घटनात्मक तरतूद आहे.
या मध्ये जर अध्यक्ष किंवा सदस्याविरुद्ध गैरवर्तनाचा आरोप असेल, तर या प्रक्रियेत राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाकडे संदर्भ पाठवतात. सर्वोच्च न्यायालय चौकशी करून अध्यक्षांना पदावरून हटवावे की नाही, याबाबत अहवाल देते. आणि मग सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित अध्यक्ष किंवा सदस्याला हटवावे, असा निष्कर्ष नोंदवल्यास त्यानंतर राष्ट्रपती पदावरून हटविण्याचा आदेश देऊ शकतात.
म्हणजेच राज्य सरकारला स्वतःच्या आदेशाने अध्यक्षांना पदावरून हटविण्याचा अधिकार नाही.
मग राज्यपालांची भूमिका नेमकी काय?
येथे एक महत्त्वाचा संविधानिक फरक समजून घेणे आवश्यक असून खरा पेच इथेच आहे
अनुच्छेद ३१६ नुसार राजीनामा देण्याच्या बाबतीत राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्ष किंवा सदस्याने राजीनामा राज्यपालांना संबोधित करायचा असतो.
तर अनुच्छेद ३१७ अंतर्गत गैरवर्तनाच्या कारणावरून हटविण्याचा अंतिम आदेश राष्ट्रपती देतात, आणि त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची चौकशी व अहवालाची प्रक्रिया लागू होते.
अनुच्छेद ३१७(२) मध्ये आणखी एक महत्त्वाची तरतूद आहे. राष्ट्रपतींनी गैरवर्तनाच्या आरोपावरून प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे चौकशीसाठी संदर्भित केल्यानंतर, चौकशीच्या काळात संबंधित अध्यक्ष किंवा सदस्याला राज्यपाल निलंबित करू शकतात.त्यामुळे “राज्यपाल थेट MPSC अध्यक्षांना कायमस्वरूपी पदावरून हटवू शकतात” असे म्हणणे अचूक ठरणार नाही.
राज्य सरकारने आता काय भूमिका घेतली?
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी MPSCच्या विद्यमान आणि माजी अध्यक्ष तसेच सदस्यांच्या कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची शिफारस राज्यपालांकडे केल्याचे वृत्त आहे.या समितीच्या अध्यक्षपदी निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव असून, चौकशीचा अहवाल ठरावीक कालावधीत सादर करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीत गैरवर्तन सिद्ध झाल्यास पुढील घटनात्मक कारवाईसाठी राष्ट्रपतींकडे शिफारस करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
याआधी विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या चर्चेत सरकारने न्यायिक चौकशी, परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेणे आणि भरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासंदर्भातही भूमिका मांडली होती.
अध्यक्षांवरील आरोप आणि जबाबदारीचा प्रश्न
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कथित पेपरफुटी ज्या कालावधीत झाली, त्या वेळी विद्यमान अध्यक्ष पदावर होते का, हा प्रश्न.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विद्यमान अध्यक्षांची नियुक्ती कथित पेपरफुटीच्या घटनेनंतर झाली असल्याचे सांगत, त्या घटनेसाठी त्यांना थेट जबाबदार धरण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्याचवेळी सरकारने विद्यमान आणि माजी पदाधिकाऱ्यांच्या कामकाजाची चौकशी करण्याची भूमिका घेतली आहे.त्यामुळे चौकशीपूर्वी कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरवणे आणि चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करणे यात फरक आहे. हा फरक या प्रकरणाच्या निष्पक्षतेसाठी महत्त्वाचा आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी
पुण्यातील MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे सामान्य नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाबाबत दाखल याचिकेवर ७ ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी केली.
मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांना “असामाजिक घटक” म्हणून पाहता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.मात्र, आंदोलनामुळे सामान्य नागरिकांना त्रास होऊ नये, रस्ते अडवले जाऊ नयेत आणि आंदोलनासाठी योग्य ठिकाण व आवश्यक परवानगीचा विचार करावा, अशी भूमिकाही न्यायालयाने घेतली.
याच सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारवर महत्त्वाची जबाबदारी अधोरेखित केली. सार्वजनिक भरतीच्या परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शक आणि गैरप्रकारमुक्त पद्धतीने घेण्याची खात्री राज्य सरकारने करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांचा परीक्षाव्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न करावेत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.न्यायालयाने राज्य सरकारकडून परीक्षा व भरती प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह करण्यासाठी कृती आराखडाही मागितला असून, विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाकडे परतावे आणि न्यायालयाच्या प्रक्रियेवर विश्वास ठेवावा, असे आवाहन केले.
या प्रकरणात राज्य सरकारची खरी जबाबदारी काय?
MPSC ही स्वतंत्र संविधानिक संस्था असली तरी सार्वजनिक भरती प्रक्रिया ही राज्यातील प्रशासन आणि लाखो उमेदवारांच्या भवितव्याशी जोडलेली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर दोन वेगळ्या जबाबदाऱ्या आहेत.
सर्वात पहिली राज्य सरकारला MPSC अध्यक्षांना मनमानी पद्धतीने हटवता येत नाही. त्यामुळे कोणतीही कारवाई अनुच्छेद ३१६ आणि ३१७ च्या चौकटीतच करावी लागेल.
आणि दुसरी व महत्वाची जबादरी म्हणजे परीक्षांमध्ये गैरप्रकाराचे आरोप झाल्यास त्यांची निष्पक्ष चौकशी, दोषी व्यक्तींवर कायद्यानुसार कारवाई, परीक्षा सुरक्षित करण्यासाठी तांत्रिक व प्रशासकीय सुधारणा आणि विद्यार्थ्यांना स्पष्ट माहिती देणे ही शासनाची महत्त्वाची जबाबदारी ठरते.उच्च न्यायालयाच्या ७ ऑक्टोबरच्या भूमिकेमुळे हा दुसरा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरला आहे.
राजीनामा, चौकशी आणि पदच्युती — तीन वेगळे विषय
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वाधिक संभ्रम निर्माण करणारी बाब म्हणजे राजीनामा आणि पदावरून हटविणे यांची एकत्रित मांडणी.
- स्वेच्छेचा राजीनामा : अध्यक्ष स्वतः राजीनामा देऊ शकतात; राज्य आयोगाच्या अध्यक्षाचा राजीनामा राज्यपालांना संबोधित केला जातो.
- चौकशी : कथित गैरप्रकार किंवा गैरवर्तनाच्या आरोपांची चौकशी होऊ शकते.
- पदावरून हटविणे : गैरवर्तनाच्या प्रकरणात अनुच्छेद ३१७ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशी-अहवालानंतर राष्ट्रपतींकडून अंतिम आदेश होतो.
म्हणूनच, “अध्यक्षांचा राजीनामा घ्या” ही राजकीय किंवा आंदोलनाची मागणी असू शकते; परंतु “अध्यक्षांना पदावरून हटवा” यासाठी संविधानाने स्वतंत्र प्रक्रिया निश्चित केली आहे.
विद्यार्थ्यांचा विश्वास हा केंद्रबिंदू
MPSCच्या सध्याच्या वादाचा केंद्रबिंदू केवळ एका व्यक्तीचा राजीनामा नसून महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षा व्यवस्थेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास हा आहे.
परीक्षेच्या तयारीसाठी अनेक वर्षे मेहनत घेणाऱ्या उमेदवारांना परीक्षा प्रक्रियेबाबत संशय निर्माण झाल्यास त्याचा परिणाम संपूर्ण भरती व्यवस्थेवर होतो. त्यामुळे कथित पेपरफुटी किंवा गैरप्रकारांची निष्पक्ष चौकशी होणे, दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई होणे आणि भविष्यात गैरप्रकारांना प्रतिबंध करणारी व्यवस्था निर्माण होणे आवश्यक आहे.
त्याच वेळी चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरवणे टाळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
