नऱ्हे, पुणे : नऱ्हे येथील नंदनवन सिटी परिसरात प्रस्तावित रिंग रोडच्या मोजणीवरून स्थानिक नागरिक आणि बाधित प्लॉटधारकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. रिंग रोडच्या आराखड्यात झालेल्या बदलामुळे आपल्या मालमत्तेचे नुकसान होण्याची भीती नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. परिसरात वनविभागाची जागा उपलब्ध असताना लोकवस्तीतूनच रस्ता नेण्याचा पर्याय का निवडण्यात आला, असा सवाल उपस्थित करत स्थानिक नागरिकांनी प्रस्तावित मोजणीला विरोध दर्शविला आहे. आयुष्यभराची कमाई खर्च करून खरेदी केलेल्या जागांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने बाधित प्लॉटधारकांनी प्रशासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी मागणी केली आहे.
तसेच या परिसरातील प्रस्तावित रिंग रोडच्या आराखड्यात बदल झाल्याचा दावा स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. या बदलामुळे आपल्या जागांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. रस्त्याच्या मोजणीमुळे भविष्यात भूखंडांचा काही भाग बाधित होऊ शकतो किंवा मालमत्तेच्या वापरावर मर्यादा येऊ शकतात, अशी भीती नागरिकांना वाटत आहे.त्याच बरोबर अनेक सर्वसामान्य नागरिकांनी आपल्या आयुष्यभराच्या कमाईतून भूखंड खरेदी केले आहेत. त्यामुळे प्रस्तावित रस्त्यामुळे मालमत्तेवर परिणाम झाल्यास त्यांच्यासमोर आर्थिक आणि कायदेशीर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित नागरिकांना विश्वासात घ्यावे आणि त्यांच्या हरकतींचा विचार करावा, अशी मागणी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. यावेळी मोजणीच्या ठिकाणी उपस्थित असलेले भूसंपादन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी सचिन पाटील म्हणाले की,"पूर्वीचा आराखडा आणि सध्याची मोजणी यामध्ये बदल आढळून आल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात संबंधित सर्व विभागांचे अधिकारी आणि नागरिक यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली आहे".
वनविभागाची जागा असताना लोकवस्तीवर परिणाम का?
या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे परिसरात वनविभागाची जागा उपलब्ध असल्याचा नागरिकांचा दावा असून वनविभागाच्या जागेचा विचार न करता लोकवस्तीतून रस्ता नेण्याची आवश्यकता काय, असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
रिंग रोडचा मार्ग निश्चित करताना कोणते निकष विचारात घेण्यात आले? पर्यायी मार्गांची तपासणी करण्यात आली आहे का? प्रस्तावित मार्गामुळे किती भूखंड आणि कुटुंबे बाधित होण्याची शक्यता आहे? तसेच, वनजमिनीचा वापर करण्याबाबत कोणते तांत्रिक आणि कायदेशीर अडथळे आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे संबंधित यंत्रणांकडून मिळणे आवश्यक आहे.
वनविभागाच्या जागेचा वापर करता येईल की नाही, हे केवळ जागा उपलब्ध असल्याच्या आधारावर ठरवता येत नाही. त्यासाठी संबंधित कायदे, पर्यावरणीय परिणाम, आवश्यक परवानग्या आणि प्रकल्पाच्या तांत्रिक व्यवहार्यतेचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे पर्यायी मार्गांची वस्तुनिष्ठ तपासणी करून त्याबाबतची माहिती नागरिकांसमोर मांडणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
५६ हजार हरकती दाखल झाल्याचा नागरिकांचा दावा
प्रस्तावित रिंग रोडसंदर्भात तब्बल ५६ हजार हरकती आणि तक्रारी दाखल झाल्याचा दावा उपलब्ध माहितीत करण्यात आला आहे. या हरकतींची दखल घेऊन शासन आणि संबंधित प्रशासनाने नागरिकांच्या प्रश्नांचे निराकरण करावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.मात्र, या हरकतींची संख्या, त्या नेमक्या कोणत्या प्रकल्पाशी संबंधित आहेत आणि त्यापैकी किती हरकती नंदनवन सिटी परिसरातील आहेत, याबाबत अधिकृत तपशील उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. हरकती दाखल झाल्या असल्यास त्यांची छाननी, त्यावरील निर्णय आणि नागरिकांना देण्यात आलेली उत्तरे यांची माहिती पारदर्शकपणे जाहीर करावी, अशी अपेक्षा आहे.
त्याच बरोबर केवळ हरकती नोंदवून घेणे पुरेसे नसून त्यामागील कारणांचा विचार करून संबंधित नागरिकांना निर्णयाची माहिती देणेही महत्त्वाचे आहे. विशेषतः मालमत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता असलेल्या नागरिकांना मोजणी, आराखडा आणि भूसंपादन प्रक्रियेबाबत स्पष्ट माहिती मिळणे आवश्यक आहे.
रिंग रोडसारखे पायाभूत सुविधा प्रकल्प शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि दळणवळण व्यवस्था सुधारण्यासाठी महत्त्वाचे ठरू शकतात. मात्र, अशा प्रकल्पांची आखणी करताना स्थानिक नागरिकांचे हित, मालमत्तेवरील संभाव्य परिणाम, पर्यावरणीय बाबी आणि पर्यायी मार्गांचा विचार करणे आवश्यक असते.
नंदनवन सिटी परिसरातील नागरिकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न हे प्रस्तावित रस्त्याच्या मार्गनिश्चितीशी आणि संभाव्य नुकसानाशी संबंधित आहेत. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेची योग्य नोंद घेऊन तांत्रिक निकषांच्या आधारे निर्णय घेणे गरजेचे आहे. नागरिकांच्या आक्षेपांचा विचार करणे आणि सार्वजनिक हिताचा प्रकल्प पुढे नेणे या दोन्ही बाबींमध्ये समतोल राखण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर असेल.
प्रशासनाच्या स्पष्टीकरणाकडे सर्वांचे लक्ष
या प्रकरणात संबंधित विकास प्राधिकरण, महसूल विभाग आणि आवश्यकतेनुसार वनविभागाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. प्रस्तावित रिंग रोडचा अधिकृत नकाशा, आराखड्यात बदल झाल्याची कारणे, मोजणीची सद्यस्थिती, बाधित होणाऱ्या मालमत्तांचा तपशील आणि नागरिकांच्या हरकतींवरील कार्यवाही याबाबत अधिकृत माहिती समोर येणे आवश्यक आहे.
तसेच, बाधित प्लॉटधारकांना त्यांची जागा नेमकी किती प्रमाणात बाधित होऊ शकते, याची स्पष्ट माहिती देण्यात यावी. आवश्यक असल्यास पर्यायी मार्गांचा तांत्रिक अभ्यास करून त्याचे निष्कर्ष नागरिकांसमोर मांडावेत, अशी मागणी पुढे येत आहे. रिंग रोडच्या मोजणीवरून निर्माण झालेल्या या प्रश्नांवर प्रशासन काय भूमिका घेते, आराखड्यातील बदलाबाबत काय स्पष्टीकरण देते आणि नागरिकांच्या हरकतींची कशी दखल घेते, याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
