मानवी हक्क आयोगाच्या आदेशाने पुणे पोलिसांवर गंभीरप्रश्नचिन्ह

पुणे : पोलिसांना कायद्याने तपास, अटक आणि कारवाईचे अधिकार दिले असले, तरी हे अधिकार अमर्याद नसून त्यांचा वापर कायद्याच्या चौकटीत आणि मानवी हक्कांचे संरक्षण करत करणे आवश्यक आहे, याची जाणीव करून देणारी महत्त्वपूर्ण घटना पुण्यात समोर आली आहे. पुण्यातील दोन स्वतंत्र प्रकरणांमध्ये पोलिसांकडून झालेल्या कथित मानवी हक्क उल्लंघनाची गंभीर दखल महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाने घेतली असून, आयोगाच्या आदेशामुळे पुणे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

या प्रकरणांमध्ये एका घटनेत आठ अल्पवयीन मुलांशी संबंधित कारवाई, तर दुसऱ्या घटनेत चार प्रौढ आरोपींना पोलीस कोठडीत झालेल्या कथित अमानुष वागणुकीचा समावेश आहे. आयोगाच्या तपास यंत्रणेने सादर केलेल्या अहवालातील निष्कर्ष प्रथमदर्शनी ग्राह्य धरत आयोगाने पुढील तपास व कायदेशीर कार्यवाहीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश आणि शिफारसी केल्या आहेत.

आठ अल्पवयीन मुलांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवल्याचा आरोप..

हे देखील वाचा

पारमार्थिक सेवा प्रतिष्ठानचा तृतीय वर्धापन दिन सोहळा भक्तिमय वातावरणात संपन्नपुणे · 1 दिवसांपूर्वीसिंहगड पत्रकार संघ डिजिटल मीडियाची नवीन कार्यकारिणी जाहीरपुणे · 2 दिवसांपूर्वीपुणे महानगरपालिका व महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘पुनवडी ते पुणे’ उपक्रमपुणे · 22 Sep 2026

पहिल्या प्रकरणात भारती विद्यापीठ पोलिसांशी संबंधित कारवाईत आठ CCL (Children in Conflict with Law) अर्थात कायद्याशी संघर्षात आलेल्या अल्पवयीन मुलांना कथितरीत्या बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवण्यात आल्याचे आयोगाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

आयोगाच्या तपासानुसार, काही मुलांना तीन दिवसांपेक्षा अधिक काळ ताब्यात ठेवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. तसेच मुलांना मारहाण केल्याचा आणि त्यांच्याशी अमानुष पद्धतीने वागल्याचा आरोपही या प्रकरणात आहे.

या प्रकरणातील सर्वाधिक गंभीर बाब म्हणजे तीन अल्पवयीन मुलांना पोलिसांच्या वाहनाच्या बोनेटवर दोरीने बांधून सार्वजनिक रस्त्यावरून फिरवल्याचा आयोगाच्या अहवालातील निष्कर्ष. या वेळी पोलिसांच्या ध्वनिक्षेपकावर संबंधित मुलांना एका खुनाच्या प्रकरणातील आरोपी असल्याचे जाहीर करण्यात येत असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

आयोगाच्या निरीक्षणानुसार, मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांकडूनही या मुलांना मारहाण करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे संबंधित मुलांना शारीरिक तसेच मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागल्याचे आयोगाने गंभीरपणे घेतले आहे.

‘जुवेनाइल जस्टिस ॲक्ट’मधील बालहक्कांच्या तत्त्वांचा प्रश्न

कायद्याशी संघर्षात आलेल्या मुलांना प्रौढ आरोपींप्रमाणे वागणूक न देता त्यांच्या वयाचा, मानसिक स्थितीचा आणि बालहक्कांचा विचार करून बालस्नेही पद्धतीने हाताळणे अपेक्षित आहे.

आयोगाने सार्वजनिक ठिकाणी मुलांची अशा प्रकारे धिंड काढल्याच्या कथित घटनेला अत्यंत गंभीर मानले असून, Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act मधील मुलांचा सन्मान, सुरक्षितता आणि प्रतिष्ठा यासंदर्भातील तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचे प्रथमदर्शनी नमूद केले आहे.

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अर्णेश कुमार विरुद्ध बिहार सरकार’ या प्रकरणात अटक आणि पोलिसी कारवाईबाबत घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचाही संदर्भ महत्त्वाचा ठरतो. कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता केवळ पोलिसांना अधिकार आहेत म्हणून कोणतीही कारवाई करता येत नाही, हा या संपूर्ण प्रकरणातून समोर आलेला महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा आहे.

चार प्रौढ आरोपींच्या पोलीस कोठडीतील कथित छळाचीही दखल...

दुसऱ्या प्रकरणात गुन्हा क्रमांक ३६३/२०२६ मधील चार प्रौढ आरोपींना पोलीस कोठडीत कथितरीत्या अमानुष मारहाण आणि छळ करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

या आरोपींना सार्वजनिक ठिकाणी गुडघ्यावर बसविणे, गुडघ्यावर चालण्यास भाग पाडणे आणि मारहाण करणे, अशा प्रकारचे आरोप या प्रकरणात करण्यात आले आहेत. आयोगाच्या तपास यंत्रणेने सादर केलेल्या भाग एक आणि भाग दोन अहवालातील निष्कर्ष प्रथमदर्शनी मान्य करत आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.

आयोगाने या दोन्ही घटनांकडे केवळ कनिष्ठ पातळीवरील पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या कथित गैरवर्तनाच्या दृष्टीने न पाहता, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आणि देखरेखीची भूमिका यांचाही विचार केला आहे.

२० आणि २१ जुलैच्या घटनांबाबत आयोगाची निरीक्षणे

आयोगाच्या तपास अहवालानुसार, २० जुलै २०२६ रोजी रात्री चार मुलांना ताब्यात घेऊन आंबेगाव पठार पोलिस ठाण्यात नेण्यात आले. त्यानंतर २१ जुलैच्या सकाळी त्यांना फायबर बॅटन आणि बांबूच्या काठ्यांनी मारहाण केल्याचा निष्कर्ष तपास यंत्रणेने नोंदविल्याचे आयोगाच्या आदेशात नमूद आहे.

या कारवाईमध्ये वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांसह अन्य पोलिस कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप तपास अहवालात करण्यात आला आहे. मुलांना पोलिसांच्या वाहनाच्या बोनेटवर दोरीने बांधून फिरविण्याची घटना याच प्रकरणाशी संबंधित असल्याचे आयोगाच्या नोंदीत नमूद आहे.

या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्यानंतर प्रकरणाला व्यापक प्रसिद्धी मिळाली.

पोलीस आयुक्तांना २१ जुलैलाच माहिती मिळाल्याचा उल्लेख

आयोगाच्या आदेशानुसार, २१ जुलै २०२६ रोजी सोशल मीडियावर प्रसारित झालेल्या व्हिडिओ क्लिपच्या माध्यमातून पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना मुलांना पोलिसांच्या वाहनाला बांधून फिरविल्याची माहिती मिळाल्याचे नमूद आहे.

त्यानंतर त्यांनी झोन दोनच्या पोलीस उपायुक्तांना चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याचे त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच संबंधित काही पोलिस कर्मचाऱ्यांवर बदली, कारणे दाखवा नोटीस आणि एका वर्षासाठी वेतनवाढ रोखण्यासारखी प्रशासकीय कारवाई करण्यात आल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आले आहे.

मात्र, आयोगाच्या मते ही कारवाई मानवी हक्कांच्या कथित उल्लंघनाच्या गांभीर्याच्या तुलनेत पुरेशी ठरली नाही. विशेषतः माहिती मिळाल्यानंतरही FIR आणि पुढील कायदेशीर कारवाईबाबत अपेक्षित पावले उचलली गेली नसल्याचे आयोगाच्या निरीक्षणात नमूद आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीवरही आयोगाची बोट...

या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आयोगाने केवळ संबंधित पोलीस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्यापुरते प्रकरण मर्यादित ठेवलेले नाही.

आयोगाच्या आदेशात पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, डीसीपी झोन दोन मिलिंद मोहिते आणि एसीपी भारती विद्यापीठ विभाग राहुल आवारे यांच्यावर मानवी हक्कांचे उल्लंघन रोखण्यात अपयश आल्याबाबत निरीक्षण नोंदविण्यात आल्याचे नमूद आहे.मात्र, या निरीक्षणांचा अंतिम अर्थ संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध दोष सिद्ध झाला आहे असा नसून, आयोगाने त्यांच्या भूमिकेबाबत पुढील तपासाची आवश्यकता व्यक्त केली आहे.

तपास कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडे नको; ADGP दर्जाच्या अधिकाऱ्याची शिफारस

या प्रकरणातील पुढील तपास कनिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याकडे देऊ नये, अशी भूमिका आयोगाने घेतली आहे. तपासासाठी किमान ADGP दर्जाचा किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.आयोगाने तपास अहवालातील भाग एक आणि भाग दोन हेच FIR म्हणून ग्राह्य धरून त्यानुसार पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्याची शिफारस केल्याचे आदेशात नमूद आहे.

तसेच कथित मारहाण, कोठडीतील छळ आणि अल्पवयीन मुलांशी संबंधित कारवाईमध्ये लागू होणाऱ्या BNS आणि Juvenile Justice Act मधील संबंधित तरतुदींनुसार पुढील तपास करण्याबाबत आयोगाने निर्देश दिल्याचे नमूद आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाकडे अहवाल सादर करण्याची शिफारस

या प्रकरणात पुढील तपास आणि ट्रायलनंतर अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाकडे सादर करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. संबंधित सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून त्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात यावी, अशी भूमिका आदेशात व्यक्त करण्यात आली आहे.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता होणार आहे.

या संपूर्ण प्रकरणामुळे पोलिसांना कायद्याने दिलेले अधिकार आणि नागरिकांच्या मूलभूत मानवी हक्कांचे संरक्षण यांच्यातील संतुलनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

गुन्ह्याचा तपास करताना पोलिसांना अटक, चौकशी आणि ताब्यात घेण्याचे अधिकार असले तरी त्या अधिकारांचा वापर कायद्याने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेनुसार करणे अपेक्षित आहे. विशेषतः अल्पवयीन मुलांच्या बाबतीत बालस्नेही प्रक्रिया, प्रतिष्ठा आणि सुरक्षिततेला महत्त्व देणे आवश्यक असल्याचे या प्रकरणातून अधोरेखित झाले आहे.